केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि हम कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने में समर्थ नही हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस तरह से मुआवजे का भुगतान स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से किया जाता है। अगर इस तरह से हर कोरोना से मरे हुए व्यक्ति को 4 लाख का मुआवजा देना शुरु कर दिया गया तो राज्यों का पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा।
केंद्र सरकार का कहना है कि अगर स्टेट डिजास्टर फंड का सारा पैसा कोरोना से मरने वालों के मुआवजे के तौर पर दे दिया जाएगा तो फिर बाढ़, चक्रवात जैसी विपत्तियों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा।
केंद्र सरकार के इस हलफनामे पर विपक्ष दलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव अनम सुल्तान खान ने कहा है कि “जो सरकार कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई वो कोरोना से मरने वालों को मुआवजा क्या देगी”
उन्होंने अपने ट्विटर के जरिये यह प्रतिक्रिया दी
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